महाभूकम्पको महाविनाशपछि स्थिति साम्य हुँदै गर्दा धेरै मानिसहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्झे। काठमाडौंका साँघुरा सडक उनी प्रधानमन्त्री छँदा चौडा नहुँदा हुन् त भूकम्पमा मानवीय क्षति अझै बढ्ने थियो भन्नेहरु पनि भेटिए। सहरी योजनामा पीएचडी गरेका एमाओवादी नेता भट्टराई हिजोआज भूकम्पपछाडिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय हुनुपर्ने प्रस्तावका कारण चर्चामा छन्। उनले त्यस्तो प्राधिकरण सोझै प्रधानमन्त्रीमातहत हुनुपर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। यही सेरोफेरोमा कान्तिपुरका सुधीर शर्मा, बसन्त बस्नेत र जगदीश्वर पाण्डेले भट्टराईसँग शनिबार बिहान सानेपा निवासमा गरेको कुराकानी :
महाभूकम्पका राजनीतिक–सामाजिक असरहरू के हुन सक्लान्?
भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप भएकाले समाज विकासमा खासै अर्थ राख्दैन जस्तो कसैलाई लाग्ला। तर प्राकृतिक र सामाजिक प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। भूकम्पजस्ता प्रकोपसँग जुध्दै मानव सभ्यता यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसैले यो महाविपत्तिलाई अवसरमा बदल्दै नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक रूपले हामी २००७ सालदेखिको प्रक्रिया टुंग्याएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै थियौं। अब भौतिक रूपले पनि पुराना संरचना भत्केर नयाँ निर्माण आरम्भ हुँदै छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियासँगै भौतिक नवनिर्माणको उपयुक्त अवसर हो यो।
हिजोसम्म जारी राजनीतिक प्रक्रिया र तपार्इंले भन्नुभएको नवनिर्माण/पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै ढंगले अघि बढ्छन् कि एकअर्कासँग जोडिन्छन्?
पुनर्निर्माण भन्नाले भत्किएकालाई बनाउने भन्ने बुझिन्छ। मस्र्याङ्दीदेखि दुधकोसीसम्मको पहाडी भेगमा भुइँचालोको विनाश छ। विनाश संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरा हो। तर हिजो जस्तो थियो, त्यस्तोमा फर्काएर मात्रै हुँदैन। फेरि नभत्कने गरी नयाँ ढंगले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यसैअनुसारको सोच चाहिन्छ। तर यतिले पुग्दैन। मस्र्याङ्दी पश्चिम र दुधकोसीपूर्वका नभत्किएका संरचना कुनै पनि बेला भत्किन सक्छन्। किनभने यी पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँ कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ। छिमेकमा आउने भूकम्पको पराकम्पले पनि असर गर्न सक्छ। ती पुराना संरचना पनि नयाँ बनाउनुपर्ने छ। यी दुवैलाई जोडेर हेर्नुपर्छ।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने बहस हिजोआजको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका कारण ओझेलमा पर्न थालेको हो? हामीसँग भएकै निकायहरूले यो काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि छ नि?
विपद व्यवस्थापनका तीन चरण हुन्छन्। पहिलो, आपतकालीन व्यवस्थापन– घरहरू भत्किएपछि केही हप्ताका लागि पालमा राख्ने। दोस्रो चरण संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको हो– छ महिनादेखि डेढ वर्षजति समय लिन्छ यसले। अस्थायी घरटहरा बनाउने, पीडितलाई त्यसमा राख्ने गरिन्छ। तेस्रो चरण स्थायी व्यवस्थापनको हो। भूकम्प गएको एक महिनामा हामीले पहिलो चरण पार गर्नै लाग्यौं। अब दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना बनाउन थालिहाल्नुपर्छ।
यही क्रममा हाम्रा पुराना संयन्त्र र संस्थाहरू यो सबै काम गर्न यथेष्ट रहेनन् भन्ने यो भूकम्पपछिको अस्तव्यस्त र अराजक व्यवस्थापनले पुष्टि गरिसक्यो। म त के भन्छु भने, हामीकहाँ संस्थाहरू नै कम विकसित छन्। पुराना सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थापन, राणाशाही, पञ्चायती निरंकुशताको मातहत हुकुमी प्रणालीबाट हाम्रो शासन–प्रशासन चल्दै आयो। गतिला संस्था बन्न सकेनन्। त्यसैले यो ठूलो विपत्ति व्यवस्थापन गर्न कानुन नै बनाएर अधिकारसम्पन्न निकाय चाहिएको हो। त्यसले मात्रै पुनर्निर्माण र नवनिर्माण अगाडि बढाउन सक्छ। यसका लागि सबैको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सरकार र त्यसमातहत अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय नवनिर्माण र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्नुपर्छ।
योजना आयोग र निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदाँहँदै त्यस्तो प्राधिकरण बने कार्यक्षेत्राधिकारका कारण झन् समस्या हुँदैन?
त्यसको जबाफ दिनुअघि म के भन्छु भने, भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतमा ठूलो ‘कन्फ्युजन’ देखा पर्यो। त्यसो हुनुका पछाडि केही कारण छन्। उद्धारमा सुरक्षा संयन्त्र, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना लाग्नैपर्छ। हाम्रो विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। प्रहरी त्यसको मातहत आउँथे, सेना त आउँदैनथ्यो। सेनाको संयोजनमा अप्ठेरो परेको देखियो। सेना अलि फरक ढंगले गयो भन्ने पनि कुरा आयो। संस्थागत संरचना नहुँदाको परिणाम त्यहाँ देखियो। तत्काल उद्धार र राहतमा त त्यस्तो भयो भने आठ लाख घर, हजारौं संरचनाहरू भत्केका बेला व्यवस्थित पुननिर्माण गर्नुपर्ने बेला के होला? दसौं खर्बको क्षति भएको छ। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा हामीले अहिले भएको बजेटभन्दा तीन गुना खर्चनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेका संयन्त्रबाट यो सम्भव हँुदैन। जहाँसम्म क्षेत्राधिकारको प्रश्न छ, त्यस्तो हुँदैन। किनभने नितान्त नयाँ चीज बन्न लागेको हो। यसले निश्चित अवधिका लागि कार्यादेशसहित निर्माण गर्ने हो। विदेशतिर पनि यस्तै उदाहरण छ। इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्तमा सुनामीपछि निर्माण गरिएको उदाहरणलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ। अधिकारसम्पन्न ढंगले नै मन्त्रालयभन्दा माथि राखेर यो सबै काम भएको थियो। त्यसै पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रित भएर सबै मन्त्रालयसँग संयोजनसमेत मिलाएको थियो। सरकारका मन्त्रीहरूले नियमित बजेटअन्तर्गत रहेर नियमित प्रक्रियाकै काम गर्छन्। वित्तीय व्यवस्थापन, साधनस्रोत परिचालनका लागि त्यस्ता निकायबाट कार्य अघि बढ्छ। खास–खास प्रकारका निर्माण भने प्राधिकरण मातहतै हुन्छन्।
त्यस्तो प्राधिकरणको संरचना कस्तो होला? अनि प्राथमिकताहरू कसरी तय गर्न सकिन्छ?
पहिले त विद्यमान ऐन यसका लागि पर्याप्त छैन। नयाँ ऐनअन्तर्गत प्राधिकरण बन्नुपर्छ। त्यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी, व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी रहने गरी त्यो प्राधिकरण बन्नुपर्छ। कानुन पनि त्यसअनुसार गराउने गरी बन्नुपर्छ। प्राधिकरणका लागि त्यस्तो व्यक्ति होओस्, जसले ठूलो मात्रामा सामग्री जुटाउन सकोस्, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जेको होओस्, विभिन्न विधाअन्तर्गतका विज्ञहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकोस्। त्यस्तो संरचनाले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको समग्र केन्द्रीय योजना बनाउँछ। त्यसका लागि चाहिने साधनस्रोत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा जुटाइन्छ। उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्छ। मन्त्रालय, विभाग र संघसंस्थाहरूबीच संयोजन यसैले गर्छ। खास–खास विषयहरूमा आफैं कार्यान्वयनसमेत गर्छ। मुख्यतया: संयोजन र समन्वयकै काम हो। तर परियोजना तोकेर आफैं निर्माणसमेत गर्न सक्छ। अनुगमनको काम परिहाल्यो। देश भ्रष्टाचारको ‘इन्डेक्स’ मा पनि तल रहेको जगजाहेर छ। त्यसैले हामीले आह्वान गरे पनि सहयोग गर्न अन्कनाउने प्रकारको अवस्था पनि देखियो। त्यसैले अहिलेको तरिकाभन्दा अघि बढेर बलियो अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउन सकियो भने त्यसले सबैको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ।
पुननिर्माण/नवनिर्माणको प्रक्रिया कति प्राविधिक हो, कति राजनीतिक?
राजनीति त नीतिहरूको पनि मूलनीति हो। म त्यसलाई अर्थराजनीति भन्छु। राजनीतिक सुझबुझसहितको मूल्यमान्यता अनुशरण गर्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति जिम्मेवार नेतृत्व चाहियो। तर निर्माण भनेको प्राविधिक कुरा त हुँदै हो। यो क्षेत्रका विज्ञहरू, प्राविधिकहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विज्ञताको, दक्षताको कुरा पनि हो। हिजो राजनीतिक संक्रमणकालबाट हामी गुज्रिरहेका थियौं। संविधानका मुद्दाहरू बाँकी थिए। संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि थाती थियो। यसैबेला यो प्राकृतिक विपत सँगै थपिँदा संकटको मात्रा गुणात्मक रूपले पनि बढेको छ। यसको व्यवस्थापन गर्न निश्चित व्यक्ति र पार्टी मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय एकताको सरकारको खोजी भएको हो। सबैलाई एकताबद्ध गर्ने, सबैखाले साधनस्रोतको परिचालन गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। यसलाई राष्ट्रिय सरकारले पूर्ति गर्छ।
तर राजनीतिक नेतृत्वको तहमा भइरहेको तयारी हेर्दा पहिलो ठूलो दल कांग्रेसलाई बाहिर राखेर अरू शक्तिहरूबीच मात्रै सहकार्यको खोजी भइरहेको त होइन?
त्यसको त अर्थै हुँदैन। संसद्को ठूलो शक्तिलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा हास्यास्पद हुन्छ। कांग्रेस–एमाले–एमाओवादीमध्ये कोही पनि बाहिर बसे त्यो राष्ट्रिय सरकार हुँदैन। अझ मधेसवादी दल, विप्लवको शक्तिलगायत पनि छन्। उनीहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्दा संविधान निर्माणको काम पनि सहमतिबाट टुंग्याउन सकिन्छ। अनि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको एजेन्डामा पनि सहमति कायम गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा सही अर्थमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ।
सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा तपार्इंहरू सहभागी भएर राष्ट्रिय सरकार बनाए भइहाल्यो नि। नेतृत्व परिवर्तन गर्दा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराले झन् अप्ठेरो आइपर्दैन?
व्यक्ति प्रधान कुरो त होइन। तर म के जोड दिएर भन्न चाहन्छु भने जुन देशमा संस्थाहरू राम्ररी विकास भइसकेका हुँदैनन्, त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पहिले त सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्यो। त्यसपछि व्यक्तिको कुरा कहाँनेर आउँछ भने हामीकहाँ राज्यका संस्थाहरू बलियो नभएका हुनाले कार्यकारी प्रमुखको पनि कुरा आउँछ। सक्षम, दूरदर्शी र विश्वसनीय नेता भएन भने त्यसले यो राष्ट्रिय एकताको सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्दैन। अहिले भूकम्पपछिको महान् निर्माणको अभियान अघि बढ्न सक्दैन। सुशीलजीको व्यक्तित्व भनेको त्याग र बलिदानको व्यक्तित्व हो। ठूला आन्दोलन गर्ने व्यक्तित्व हो। त्यसमा त उहाँले राम्रै भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ। धन्यवाद दिनैपर्छ। तर, नवनिर्माणको अभियानमा नेतृत्व गर्न भने उहाँको क्षमता पुग्दैन। त्यस हिसाबले पनि उहाँले अरूका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ। उहाँलाई सम्मानजनक ढंगले बिदाइ गरेर अर्को उपयुक्त व्यक्ति ल्याउनका लागि उहाँको समेत सहमतिमा छलफल अघि बढाउनुपर्छ।
व्यक्तिकै कुरा आइसकेपछि, तपाईंहरूले खोजेको नयाँ नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली हो?
म अहिले नामैमा त जान चाहन्नँ। मेरो भनाइ के हो भने अहिले संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि टुंग्याएर जाँदा राम्रो हुन्छ। नत्र भने पछि त्यसैले किचलो ल्याउने र राष्ट्रिय माहोल बिगार्ने खतरा पनि हुन्छ। जब कि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान निर्माण र नवनिर्माण लगाउनु छ। त्यसकारण संविधानको कामलाई टुंग्याइदिहाल्नु पाएदेखि सम्पूर्ण शक्ति उता केन्द्रित गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो छलफलचाहिं कहाँ बढी केन्द्रित छ भने यस्तो उपाय खोजौं, जहाँ हामीले केही दिनभित्रमै संविधानका बाँकी रहेका विषयमा पनि सहमति गरेर टुंग्याउने र निश्चित अवधिभित्रमा संविधान जारी गर्ने, अनि सुशीलजीले बिदा लिने। र त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य शक्तिसहितको राष्ट्रिय सरकार बनेर पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा अघि बढाउने भन्ने यस्तो मोडल हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तै, विभिन्न विकल्पमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। केही दिनभित्रमा यसले एउटा आकार लेला।
यसबारे कांग्रेसभन्दा बढी एमाले र एमाओवादीबीच छलफल चलिरहेको र यसले कांग्रेसमा आशंका बढाएजस्तो परिस्थिति देखिन्छ नि?
बिल्कुलै होइन, हाम्रो कांग्रेससँग पनि समानान्तर कुराकानी भइरहेको छ, एमालेसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ र ३० दलिय मोर्चाभित्र त हामी छँदै छौं। राष्ट्रिय सरकार भन्ने बित्तिकै कुनै पनि प्रमुख शक्ति बाहिर हुनु हुँदैन। त्यसमा हामी प्रस्ट छौं।
संविधानका मुद्धामा सहमति भएन र कांग्रेसले अहिले नेतृत्व नछाड्ने अवस्था आयो भने तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
मेरो विचारमा कांग्रेसले आफ्नो हितमा संविधानमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सरकारको निम्ति मार्गप्रशस्त गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो सुशीलजीको पनि हितमा छ। उहाँको नाम पनि एउटा सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन्छ। र, कांग्रेसलाई पनि संविधानमा सहमति गरेर एउटा राष्ट्रिय सरकार निर्माणका निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको जस जान्छ।
आम मान्छेको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जनधनको यति क्षति भएको छ, घरहरू भत्किएका छन्, दैनिक जीवन कष्टकर छ, अर्कोतर्फ तपाईंहरू सरकार परिवर्तनको कुरा गरिरहनुभएको छ। बेमौसमी बाजाजस्तो लाग्दैन?
हामीले सरकार फेर्ने कुरा गरेका छैनौं। हामीले विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गरौं भनेका हौं। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा अहिलेको सरकार सक्षम छैन। तपाईंले देखिसक्नुभयो, उद्धार र राहतको कार्यमा पनि ठूलै भद्रगोल र अराजकता देखा पर्यो। अब तत्कालै पीडितहरूलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने, पहाडी उच्च भेगका सयौं गाउँ पुन:स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र, मनसुनभन्दा पहिले नै गर्न नसक्ने भने पहिरो र विपद्को जुन जोखिम छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ। तर सरकारको शैली हेर्ने भने यस्तो किस्ताबन्दीमा काम गर्दै छ, म पनि कुरा बुझ्दिनँ। अहिले ३ हजार, कहिले ५ हजार, कहिले १५ हजार, कहिले ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरिंदै छ, तर वास्तवमा जनताले पाएका केही छैनन्। त्यसैले उहाँहरूको काम गर्ने शैलीमा जुन खालको अस्पष्टता देखियो, दूरदर्शिताविहीन देखियो। त्यही कारण पनि यही सरकारले पुनर्निर्माणको आगामी महान् काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन।
नयाँ सरकारले चाहिं गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ र?
सबैजना एक ठाउँमा आएपछि सबैको बुद्धि लाग्छ। एउटाको बुद्धि नलागेको स्थानमा धेरै बुद्धि लगाएपछि त सकिन्छ नि। त्यही भएर त राष्ट्रिय सरकार भनेको। कांग्रेसलाई बाहेक गरेर होइन, कांग्रेस र अरू सबै सहित नयाँ नेतृत्वसहितको राष्ट्रिय सरकार चाहिं बढी प्रभावकारी बन्नुपर्छ।
यससँगै अर्को पाटो पनि म भन्न चाहन्छु– यो बेला आन्तरिकसहित बाह्य सहयोग पनि चाहिन्छ। हाम्रोजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशको यो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई जुन किसिमले सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। छिमेकीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सबैलाई चिड्याइयो। यस्तो बेला एउटा कूटनीतिक कौशल र प्राधिकारपूर्ण क्षमताको प्रदर्शन गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा सन्तुलन देखाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो पनि देखाउन सकेन। त्यसमा पनि सरकार चुक्यो। ती सबै कारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र ती सबै कुरालाई पार लगाउनुपर्छ भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा आइहाल्यो। अहिले बाह्य सहयोग सरकारी माध्यमबाटै आउनुपर्यो भन्ने र दाताहरूले आफ्नै हिसाबले परिचालन गर्न पाउनुपर्यो भन्नेमा बहस चलेको छ, तपाईंलाई कुन बाटो उपयुक्तजस्तो लाग्छ?
नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो, त्यसैले राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाटै यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। सुरुको आपत्कालीन समयमा विभिन्न एजेन्सी आएर आआफ्नो हिसाबले सहयोग गर्न सक्छन्। तर त्यसपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, दीर्घकालीन निर्माण र पुनर्निर्माणमा हाम्रोजस्तो सार्वभौम देशले सम्पूर्ण वैदेशिक शक्तिहरूको साधनस्रोतको परिचालन सरकारमार्फत नै गर्नुपर्छ। संसारभरि यही चलन हो, हामीले त झन् यसलाई लागू गर्नैपर्छ।
सरकारले पैसा बाँड्ने कुरा गरिरहेको छ। जिल्ला–जिल्लामा सामग्रीहरू बाँडेर जनतालाई घर बनाउन सघाउनुको साटो रकम बाँड्दा मगन्ते संस्कारलाई बढावा मिल्ने त होइन?
हामी आत्मनिर्भर नै बन्ने हो, मगन्ते होइन। सुरुमा ज्यान बचाउनका लागि जसले जे–जे दिन्छ, थाप्नै पर्यो। तर दोस्रो चरण सुरु भएपछि भने आत्मनिर्भर हुनका लागि सहयोग लिने हो। हामीले आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सहयोग लिने–दिने हो, तर यहाँ ‘कन्फ्युजन’ भइरहेको छ। सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई छ्यासमिस पारिराखेको छ। त्यसैले ऊ कहिले १५ हजार दिने भन्छ, कहिले २ लाख भन्छ। त्यो १५ हजारले के बनाउने, २ लाखले के बनाउने भन्नेमा सरकार नै स्पष्ट भएको छैन। त्यसैले कुरै नबुझी रकम घोषणा गर्ने होइन, अब हामी दोस्रो चरणको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा जाने हो। त्यसका लागि अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्ने हो। पुनर्निर्माण गर्दा मनसुन थेग्ने ढंगले पैसा वा जस्तापातालगायत निर्माणसामग्री दिएर यो बर्खा टार्नुपर्छ। त्यसैबीचमा प्राधिकरण निर्माण गरेर समग्र भौगोलिक सर्वेक्षण गर्ने, योजना बनाउने काम गर्नुपर्छ। कुन ठाउँ आवासका लागि उपयुक्त छ वा छैन, तय गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा सहरी र ग्रामीण विकास तथा आवासको योजना बनाउनुपर्छ। त्यसमातहत नयाँ भवनसंहिता पनि बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै नयाँ निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसबेला राज्यले वर्गीकरण गरेर गरिब भूमिहीनका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मध्यमवर्गका मानिसहरूका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ। उच्च वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणले नयाँ निर्माणका लागि सहयोग गर्छ। सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण अहिले कसलाई कति दिने भन्ने अन्योल देखापरेको हो।
यसअघि खोजी तथा उद्धार कार्यमा विदेशीहरूको ठूलो सहयोग रह्यो, विदेशी सेनाको पनि सहयोग रह्यो। कतिपय दाताहरूले राहत कार्यमा सघाउन पनि विदेशी सेना चाहिन्छ भनेको सुनिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
उद्धार र प्रारम्भिक राहतको चरणमा हो। त्योभन्दा पछि चाहिं बाह्य शक्ति राख्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैको निम्ति अब हामीले राष्ट्रिय प्राधिकरण, नवनिर्माण/पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर जानुपर्छ। त्यसमार्फत फेरि बाह्य सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने होइन। आन्तरिक र बाह्य रूपमा सरकारी गैरसरकारी संयन्त्रको संयोजन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एजेन्सी आवश्यक परेको हो।
यस्तो प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न तपाईं आफैं पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ?
मेरो त्यस्तो इच्छा–अनिच्छा भन्ने केही पनि छैन। अब म के सोच्छु भने नेपालको राजनीति २००७ देखि ०६३ सम्म आइपुगिसकेपछि अब देशको आर्थिक आधार निर्माण गर्ने, उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने चरणबाट हामी जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले निर्माणको उत्पादन शक्ति र
आर्थिक विकासको शक्तिलाई नै एजेन्डा बनाउनुपर्छ। अब विकासको राजनीतिमै लाग्नुपर्छ भन्न हो। म पनि त्यता लाग्छु। त्यसको लागि नेतृत्व नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। राज्यले भूमिका दिए काम गर्छु। नत्र मजस्तो सामान्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। अब मलाई कुनै पद आवश्यक छ भन्ने लाग्दैन।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री लिएर एमाओवादीबाट तपार्इंले नवनिर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व लिने चर्चा बजारमा छ नि?
म व्यक्तिको चर्चामा जान चाहन्नँ। सबै प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिबाटै यो तय हुन्छ। सबैको भूमिका प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुने गरी हामी अघि जानुपर्छ। अहिल्यै यो व्यक्ति र ऊ व्यक्तिमा गयो भने त्यसले अनावश्यक आशंका र विवाद मात्रै पैदा गर्छ।
मधेसवादी दलहरूसँग तपाईंहरूको गठबन्धन छ। अब उहाँहरूलाई छाडेर कांग्रेस–एमालेसँग मात्र सहमति गर्नुहुन्छ कि सँगै अगाडि बढ्नु हुन्छ?
होइन, हामी उहाँहरूसँगै छौं। मैले अघि नै भनें– तीन दल, मधेसवादीलगायत अरू शक्तिसमेतसँग सहकार्य गरेर एकताको सरकार बनाउने हो। संविधान बनाउँदासमेत सबै शक्तिलाई मान्य हुने गरी बनाउने हो। राष्ट्रिय सरकार पनि सबै मिलेर बनाउँछौं। पुनर्निर्माणको योजना पनि त्यसरी नै सहमतिबाट पूरा गर्छौं।
अकस्मात् आएको विपत्तिले मुलुकको राजनीतिक–संवैधानिक प्रक्रियालाई कस्तो असर पार्छ जस्तो लाग्छ?
हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनले पुराना संरचनालाई भत्काएको थियो, यो भूकम्पले भौतिक ढंगले पनि भत्काइदियो। सामाजिक–आर्थिक ढंगले पनि नवनिर्माणको आधार बल्ल तय भयो। यसलाई अवसरका रूपमा लिएर जानुपर्छ। हाम्रो २००७ सालदेखि राजनीतिक क्रान्ति जारी थियो, त्यसको पूरकका रूपमा यो भूकम्प आएजस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रा जुन पुराना संरचना भत्किएका छन्, अब हामी नयाँ निर्माणमा जानुपर्छ, नयाँ सोच, नयाँ मूल्यमान्यताको त झन् अझ बढी आवश्यकता पर्छ। यसलाई अघि बढाउन संघीयताको आवश्यकता झन् पर्छ। संघीयता भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। त्यसैले यो नयाँ विकासको निम्ति यो अवधारणा अझ जरुरी हुन्छ।
‘कांग्रेसलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकार अर्थहीन’
0 comments
Write Down Your Responses