राजधानीमा रहेका पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा नै पुन:स्थापन गराउन निर्देशन

काठमाडौ, जेष्ठ १५ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बैशाख १२ को महाभुकम्पपछि उद्धार गरेर राजधानीमा ल्याएर राखिएका विभिन्न जिल्लाका भुकम्प पिडितहरुलाई जतिसक्दो छिटो सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षित स्थानमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।

उनले सधै टुडिखेल, बाग्मतीको किनार तथा एअरपोर्ट लगायत क्षेत्रमा लामो समय राख्न नहुने भन्दै बर्षायाम आरम्भ हुनु अगावै यसको विकल्प खोज्न र पुर्नस्थापनाको तयारी तिव्र बनाउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले सबैजसो मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिंदै त्यही अनुरुपको तयारी अघि बढाउन भनेका हुन् । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोर्खा, काभ्रे र धादिङका विभिन्न गाँउका पिडितलाई ल्याएर राखिएको छ भने कतिपय ठाउँमा ती जिल्लाका पीडितहरू आफैं आएर बसेका छन् ।

ती स्थानमा स्थायी रुपमा झै बसोबास गर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले जतिसक्दो छिटो ब्यवस्थापन गर्न खोजेको हो । पानी पर्न थालेपछि यस्तो स्थानमा टेन्ट तथा पालले नथेग्ने र त्यहा छाप्रो बनाउन नहुने हुनाले अन्य स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् ।

वर्षायाम आरम्भ हुन अगावै उनीहरुको पुर्नवासको ब्यवस्था गर्न मित्र तथा दातृ मुलुकले समेत आग्रह गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि त्यसमा नै जोड दिएको हो । तर दातृ निकायले भने काठमाडौं आसपासमा नै राख्न सुझाउदै आएका छन् । ति दातृ निकायले सहयोग समेत आफूखुशी गर्ने भएपछि सरकार र दातृ निकायको कुरा नमिलेको अवस्थामा कतिपय काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । राजधानीमा उपचारको लागि ल्याइएका बाहेक अन्यलाई बाहिर सुरक्षीत स्थान अर्थात् सम्बन्धित जिल्लामा नै पठाउनुपर्ने पक्षमा सरकार छ ।

काठमाडौंमा अस्थायी रुपमा राखिएका उनीहरुलाई जतिसक्दो छिटो पुर्नस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको उनका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘नेपाललाई सहायता गर्ने मुलुकहरुले समेत सहयोग गर्ने बताइरहेको अवस्थामा पुर्नवासमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ बाहिर आए झै शरणार्थी शिविर बनाउने भन्ने विषय अहिले उचित नहुने भन्दै यस्ता विषय नल्याउन दातृ निकायलाई समेत आग्रह गरिएको जानकारी भट्टराईले बताए ।

केही दातृ निकायले भने सरकारलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्ने र धेरैले सरकार मार्फत सहयोग नगर्न लविङसमेत थालेका छन् । खासगरि युरोपेली युनियन, बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी), अमेरिका लगायतले सरकार मार्फत नभै आफै सहयोग गर्ने वा सरकारमार्फत जादा पनि योजना आफैंले छनौट गरी आफूले खर्च गर्नेगरि तयारी अघि बढाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । ति मध्ये कतिपयले काठमाडौं आसपासमा नै पिडितहरुलाई राख्न खोजेपछि सरकार थप सतर्क भएको हो ।

केही साताको लागि राजधानीमा राखिए पनि उनीहरुलाई आफ्नै स्थानमा पुर्नस्थापना गरिने त्यो स्थान बस्नै नहुने भएको खण्डमा त्यसको आसपास लगेर पुन:स्थापित गर्नेमा सरकार लागि परेको अधिकारीहरुले बताए । गाँउका सबैको घरमात्र होइन उनीहरुको खेती समेत हुने हुनाले त्यो समेत मिलाएर पुन:स्थापना गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले दाताहरुको सम्मेलन समेत काठमाडौंमा गर्न लागेको छ । त्यो समय अगावै उनीहरुको पुर्नस्थापना र दिर्घकालिन पुर्ननिर्माण योजना तयार गर्न सरकार लागि परेको छ । सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास गराउने त्यसपछि योजना आयोगले पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तयार गरिरहेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses