काठमाडौ, जेष्ठ १६ -

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधान निर्माणसहित बनोस् भन्ने हो । संविधान छोडेर पुन:स्थापना र पुननिर्माणका लागिमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार स्वीकार्य हुदैन

–दिलेन्द्र बडु, काग्रेस प्रवक्ता



‘प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सबैलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ, होइन भने अब मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।

–विष्णु पौडेल , एमाले उपमहासचिव

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौ । केही व्यक्ति मन्त्री हुनका लागिमात्र सरकारमा जाने हुदैन, संविधान जारी हुने वातावरण बन्नुपर्छ

–कृष्णबहादुर महरा, एमाओवादी महासचिव



एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार बिहानै राजधानीको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सिन्धुली गए । सिन्धुली जानु अघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे बोलेका उनी दिउसो फर्केर सोझै एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगे । राजधानीको एक होटलमा सहमतिकै सरकारको प्रसंग उठाएर एमाओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई पनि दाहालसहित ओली निवास पुगेर एक घण्टाको कुराकानी गरे । त्यसपछि दाहाल, भट्टराई ओलीसहित साझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए । दिउसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै काग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो भने ओली निवासमा एमालेका शिर्ष नेताको । शुक्रबार भएका दल र नेताहरुका यी बैठकका दौडधुपको मुख्य एजेण्डा छ– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ । भकुम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनाको कुरा चलिरहँदा राजनीतिक बृत्तमा भने सहमतिको सरकार निर्माणको सरगर्मी चढेको छ । कस्तो सरकार ,कहिले र कसरी बनाउने भन्नेमा विशेष गरी प्रमुख तीन दलबीच आन्तरिक लेखाजोखा चलिरहेको छ । बिषेश गरी एमाले र एमाओवादी सहमतिको सरकार निर्माण अपरिहार्य भन्दै बढी दौडेका छन् । दुबै दल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट संविधान र पुनर्निर्माणको काम पुरा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले दुवै दलले कोइरालालाई नया सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

‘संसदमा नै एकताबद्ध हुने प्रस्ताव पारित भएको छ । त्यसैले नीतिमा एकता भएपनि त्यसअनुसारको संगठनात्मक संरचना पनि चाहिन्छ’ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसंग भने,‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सबैलाई सरकारमा ल्याउनु पर्छ होइन भने अब मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।’ उनले यही सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिने हो भने त्यसका लागि केही दिन पर्खन सकिने, तर यही स्थिति लामो समयसम्म नरहने दाबी गरे । ‘संविधान पनि नबन्ने पुननिर्माणको काम पनि ठोस रुपमा नहुने, अनि सरकार चाही यही ढंगमा चलिरहने, यस्तो हुदैन’ पौडेलले भने,‘ त्यसैले सहमतिको सरकार निर्माण गरेर छिटो अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रमुख विपक्षी एमाओवादीका नेताहरुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमा सैद्धान्तिक रुपमा तयार रहेको तर त्यस अघि केही मुद्धाको सम्बोधन हुनै पर्ने बताएका छन् । एमाओवादीले यही प्रस्ताव दलीय बैठकमा लगेको छ । भुकम्पपीडितको राहत र उद्धारमा सरकारको कार्यशैली ठिक नभएको मुल्यांकन एमाओवादीको पनि छ । तर सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिनका लागि संविधानलगायतका बिषयहरु टुंगिनुपर्ने एमाओवादीको धारणा छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौ’ एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले भने,‘तर संविधानका बिषयमा आम सहमति बन्नुपर्छ । संविधानमा सहमति बनेपछि मात्र त्यसका आधारमा सरकार बनाएर पुननिर्माणको काममा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

उनले संविधानमा सबै लचक हुने हो भने सहमतिको वातावरण बन्ने बताए । ‘केही व्यक्ति मन्त्री हुनका लागि मात्र सरकारमा जाने हुदैन, संविधान जारी हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा काग्रेस पनि नकारात्मक छैन । तर पछिल्ला दिनमा एमाले र एमाओवादीको दौडधुपले ऊ केही सशंकित भएको छ । संविधान छोडेर सरकार निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिन खोजेको हो कि भन्ने काग्रेसको बुझाई छ । त्यसैले शुक्रबार बालुवाटारमा भएको काग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधान बाहेक पुननिर्माणका लागिमात्र लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधान निर्माणमा समझदारीसहित बनोस् भन्ने हो’ काग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले भने,‘ तर संविधान छोडेर पुनस्र्थापना र पुननिर्माणका लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार स्वीकार्य हुदैन ।’ साझ प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणको मुद्दासहितमा सहमतिका प्रस्ताव राखेका छन् । संविधानका बिषयमा यसअघि अड्केको छलफललाई छिटो अघी बढाउदै असार मसान्त भित्र संविधान जारी गर्ने माहौल बनाउनुपर्ने धारणा कोइरालाले राखेका छन् । ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने बिषयमा दलहरुबीच यसअघि कुराकानी भइसकेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले त्यसैलाई टुंग्याउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा सुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै उठाएका हुन् भुकम्प आएलगत्तै बसेको प्रमुख पार्टीको बैठकमा विपतिको समाना गर्न सरकारलाई पनि सहमतिको स्वरुप दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र एमाओवादी बाबुराम भट्टराईले संसदको बिषेश अधिवशेनमै यो बिषय प्रवेश गराए । त्यसपछि एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले अनौपचारिक छलफललाई तिब्रता दिए । ‘पुननिर्माण लगायतका मुद्धामा हामी एक ठाउमा छौ भने अब त्यही अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले संसदमै यो कुरा उठाएका हौ’ एमाले बरिष्ठ नेता खनालले कान्तिपुरसंग भने,‘सरकारको काम गतिलो छैन, यस्तो ढंगले हुदैन ।’ उनले संविधान नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेकाले आफूहरु पनि त्यसलाई नै आधार बनाएर सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहेको बताए । ‘संविधान कसरी बन्नुपर्छ भन्ने टुंगो लगाउने पर्छ र नवनिर्माणको कार्यभार पुरा गर्नसक्ने सामाथ्र्यको सरकार चाहिन्छ ।’

नेतृत्व कसको ?

सहमतिको सरकार भन्न जति सजिलो छ त्यति नै गाठो यसको नेतृत्वमा छ । पहिलो कोइराला नै सहमतिको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली कोइरालाको स्थानमा आफू जान खोजिरहेका छन् । काग्रेसकै शेरबहादुर देउवा पनि यो दौडमा छन् । एमाओवादी पनि सकेसम्म सरकारकोनेतृत्वमा पुग्न चाहन्छ । तर नेतृत्व कसको भन्ने टुंग्याउन दलहरुलाई फलामको च्यूरा सरह छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने वित्तिकै नेतृत्वको कुरा आउछ तर यो बिषयमा एकमत बनेको छैन’ एमाओवादी महासचिव महराले भने,‘नेतृतवको बिषय कुचुल्किएको छ ।’ उनले एमाओवादीले पनि कसको नेतृत्व भन्नेमा टुंगो नलगाएको बताए । ‘हामीले यो वा ऊ नेता भनेर कसैको नाममा पनि समर्थन गर्ने कुरा गरिसकेका छैनौ’ महासचिव महराले भने,‘एजेण्डामा सहमति होस् भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

बिषेश गरी काग्रेस र एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । काग्रेस आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुदा हुदै अर्कोलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छैन । प्रधानमन्त्री कोइराला कम्तिमा पनि संविधान जारी नहुदा सम्म आफै नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । संविधान जारी नगरी सरकार छोड्र ‘नालायकी’ छबि निर्माण गर्न उनी तयार छैनन् । ‘संविधान निर्माण गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने त एक ढंगको सहमति काग्रेस र एमालेबीच पहिले नै भइसकेकै छ नि’ काग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले भने । काग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने क्रममा संविधान जारी गरेपछि एमालेलाई नेतृत्वको सरकार बनाउने भ्रद सहमति थियो । त्यही सहमतिका आधारमा पनि संविधान जारी नगर्दासम्म काग्रेस कोइराला निरन्तरता दिन चाहन्छन् । तर एमालेको बुझाई भने अलिक फरक छ । समयमा संविधान जारी नभएपछिको अवस्था फरक छ र अहिले पुननिर्माण लगायतका काम तत्काल गर्नुगर्ने भएकोले त्यसअुनसारको नेतृत्व आवश्यक परेको एमाले नेताहरु बताउछन् । ‘संविधान निर्माण मुख्य प्राथमिकता त हो तर तत्काल जनतालाई आश्वस्त पार्नु पनि परेको छ त्यसैले भरपर्दो राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको छ’ उपमहासविच पौडेलले भने ।

कोइराला सरकारमा बसिरहनुका पछाडी पार्टीको महाधिवेशन पनि जोडिएको छ । त्यसैले महाधिवेशन अगाडी नै नेतृत्व छोडिहाल्न उनी तयार छ्रैनन् । प्रधानमन्त्री छोडेर महाधिवेशनमा जादा आउन सक्ने परिणाम काग्रेसभित्रको कोइराला गुटले आंकलन गरिसकेको छ । काग्रेस भित्रै बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि नेतृत्वका आकांक्षी छन् । उनी सके प्रधानमन्त्री नभए, महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने धुनमा छन् । त्यसैले दुबै पद जे प्राप्त हुन सक्छ त्यसको लेखाजोखामा छन् ।

कोइरालाको विकल्पमा बढी प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा एमाले नेता अध्यक्ष ओलीको छ । एमालेले सहमतिको सरकारको कुरा पनि ओलीकै नेतृत्वका लागि गरेको हो । पछिल्लो समय एमाओवादी नेताहरुबाट आएको ग्रिन सिग्नलका कारण ओली अघि बढेका हुन् । संविधानका विवादमा लचिलो हुने र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख आफ्नो पार्टीलाई दिने अवस्थामा ओलीको समर्थन गर्न सक्ने संभावना छ । तर अहिले नै कुनै नेतालाई समर्थन नगरेको महाराले बताए ।

0 comments

Write Down Your Responses