एक महिनायता भारतले ‘अघोषित’ रुपमा लगाउँदै आएको नाकाबन्दी बारे बिज्ञ र बिषयका जानकारले किन खुलेर भन्न नसकेका हुन् ? स्वयम दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि “बरु यसलाई खराब सपना भनौं, त्यही भनेरै सपनाबाट ब्यूँझौं” भन्दै नाकाबन्दी शब्दको उच्चारण रुचाउँदैनन् । राजदूत उपाध्याय मात्रै होइन, हिजोसम्म सरकारमा रहेका अर्थ मन्त्री रामशरण महत र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव पनि ‘संयमित हुँदै’ डायसमा बसेका छन् र चर्को स्वरमा अरु शीर्षकमा मन्तव्य राखेपनि ‘नाकाबन्दी’का बारेमा धेरै तिख्खर बन्न चाहँदैनन् । “यो नाकाबन्दी हो, होइन थाहा भएन । तर नेपाली जनताले अर्ध–नाकाबन्दी बेहोरिरहेको यथार्थ भने सामुमा छँदैछ,”दिल्लीमा आयोजित एक बिशिष्ट भेलामा उपस्थित डा.महतले भने । उनले राजनीति र अर्थ–ब्यापार (पारवहन) दुइ अलग बिषय भएपनि भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा प्रभाव राख्ने गरी सहज पारवहनको संयन्त्रलाई उपयोग गर्नु गलत रणनीति भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले संविधान संसोधन पनि पद्धतीगत ढङ्गमा हुने कुरा हो भन्दै जे कुरामा पनि दवाव र प्रभावको नाममा ‘फास्ट ट्र्याक’को सुझाव दिइरहनु न्यायोचित नरहेको धारणा राखे । नेपालका लागि पुर्व राजदूत राकेश सुदले पनि नेपाल–भारत बीचमा बढीजसो ‘ब्लेम–गेम’ले ठाउँ पाएको भन्दै भारतले नेपालको समस्या यसै सुल्झिएर जान सक्छ भन्ने भ्रमपूर्ण धारणा राख्नाले आज द्वैदेशीय सम्बन्धमा चिसोपन बढेर गएको बताए । दिल्लीस्थित एउटा थिङ्क–ट्याङ्कमा आन्तरिक बहस÷परामर्श भनेर आयोजना गरिएको भेलामा बरिष्ठ पत्रकार सी.राजामोहन, प्रशान्त झा, इन्द्रानी बाग्ची, सभासद रन्जित कर्णलगायतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि बिचार राखे । “यहाँ नेपाली दुतावास छ, राजदूत बसेका छन्,”समारोहमा अतिथी बनेर बसेका राजदूत उपाध्यायले भने—“तर राज्य संयन्त्रमा कुरा गर्नुभन्दा बिभिन्न समुह, बर्ग र खेमामा कुरा गर्न रुचाउने भारतीय शैली पनि ठीक देखिएको छैन । आपसी समस्या र कठीनाइ परेका बेला कुराकानीको माध्यम म हुन सक्छु, सिंगो राज्य संयन्त्र मात्रै हुन सक्छ ।” राजदूत उपाध्यायको भनाइमा समर्थन गर्दै पुर्व मन्त्री महतले भारतीय राजदूतको काठमाडौंमा प्रभाव र पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भैरहेको अवस्थामा ‘रेसिप्रोकल’ तहमा दिल्लीका नेपाली राजदूतको तह त्यहाँ नरहेको संकेत गरे । “भारतको डिलिङ पनि सही भएन, नेपालको राजनीतिक मामिला र ब्यापार–नाकालाई एउटै तुलोमा राखेर अहिले भैरहेको ब्यबहार अनौठो देखिएको छ,”महतले भने । उनले भारतले अनावश्यक रुपमा बन्दब्यापार र पारवहनलाई प्रभावित गर्ने काम गरेकाले स्वभावत नेपाली जनतामाझ भारतबिरोधी भावना बढेर गएको आँकलन सुनाए । राजदूत उपाध्यायले एक महिनायताको असहज पारवहन र अवरुद्ध ढुवानीका कारण नेपालले ४ सय अरव रुपैंयाको क्षती बेहोेरेको तथ्यांक सुनाए । जबकि ५ महिनाअघि नेपालमा प्रलयकारी भुकम्प आउँदा पनि ६ सय अरब रुपैंयाको मात्रै क्षती भएको आँकलन बाहिर आएको थियो । “मैंले शनिबार बिहान पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण–पत्र (भर्वल–नोट) पठाएको छु, बिशेषत इन्धन संकटका कारण आम नेपाली जनताले बेहोरेको कठीनाइ र असहज बन्दै गएको स्थितीका बारेमा लेखेर पठाएको छु,”उपाध्यायले भने—“बाधाअवरोध नरहेका र सहज देखिएका नाकाहरुबाट इन्धन आपुर्ती बढाइने आश्वासनसम्म पाएका छु, तर उपलब्धी हेर्न बाँकी छ ।” ‘रि–रुट’ क्रममा ५० ग्याँस–बुलेट गत सेप्टेम्वर २२ यता भारतको रक्सौल नाकामा थन्किएका ग्याँस–बुलेटमध्ये ५० वटालाई ‘रि–रुट’ गर्दै सुनौली नाकाबाट पठाउन प्रकृया सुरु भएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काका अनुसार बिहारको बरौनीस्थित ग्याँस रिफिलिङ सेन्टरबाट रि–रुटको अनुमती अगाडी बढेकाले सोमबारदेखि रक्सौल नाकामा रहेका ग्याँस–बुलेट सुनौली(भैरवहा) नाकातर्फ लगिने भएको छ । यसरी नाका परिवर्तन गर्दा झण्डै अढाइ सय किलोमिटर लामो दुरी पार गरेर मात्रै ग्याँस–बुलेट नेपाल भित्रिन सक्नेछन् । “सम्भवत तिहार अगाडी काठमाडौंको आवश्यकताअनुसार कोटामा ग्याँस आपुर्ती गर्न सकिएला भन्ने लागेको छ”आयल निगमका एक अधिकारीले भने । रक्सौल नाकामा एक महिनायता अड्किएका २ सय ५६ वटा ग्याँस–बुलेटलाई क्रमश नाका परिवर्तन गर्दै लैजान दिल्ली केन्द्रको सरकारले समेत सहजीकरण गरिदिएको ती अधिकारील बताए । सिमावर्ती नाकाहरुमा सुरु भएको बाधा÷अवरोधका कारण रक्सौल नाकामा थन्किएका ग्याँस–बुलेटलाई नाका परिवर्तन गरेर लैजान फेरि कागजात हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले यो जिम्मेवारीमा बीरगंजस्थित नेपाल आयल निगमका प्रबन्धक अशोक शाहलाई खटाइएको छ । पेट्रोलियम-ग्याँसको हाहाकार मच्चिएपछि पारवहनको असहज स्थितिबारे छलफल गर्न दिल्ली आएका आयल निगमका पदाधिकारीले ग्याँस ढुवानीका लागि मार्ग परिवर्तन(रि–रुट)मा गत शनिबार सहमती जुटाएका थिए । पारवहन प्रकृया सहज गराउन निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र निर्देशक मुकुन्दप्रसाद घिमिरे आइओसीका पदाधिकारीसँग भेटवार्ताका लागि दिल्ली आएका थिए । मुम्बइस्थित मुख्यालयबाट दिल्ली आएका नेपालसँगको ब्यापारिक मामला हेर्ने एसएस बोससँग भेटवार्ता भएपछि ‘रि–रुट’को सहमती बनेको थियो । ‘नेपालभर ग्याँसको माग भनेको मासिक साढे ४ सय बुलेट हो, तर अहिले हामीसँग एउटै बुलेट पनि स्टकमा छैन,’एक अधिकारीले भने—‘हामीसँग ग्याँस भण्डारण व्यवस्था छैन, सिधै निजी सेवाप्रदायकले आयल निगमबाट खरिदेर लैजाने गर्छन् ।’ १ बुलेटमा १८ मेट्रिक टन ग्याँस हुन्छ भने यसले १२ सय वटा सिलिन्डर ‘रिफिल’ गर्छ ।

0 comments

Write Down Your Responses