काठमाडौं, जेष्ठ १७ - काठमाडौं महानगरपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयबाट एउटा फाइल रहस्यमय ढंगले हराइरहेको छ । अम्बे हाउजिङका लागि प्रारम्भिक सिफारिसलगत्तै विवाद सुरु भएपछि वडा सचिव विमल कोइराला कार्यरत रहेको बेला उक्त फाइल हराएको हो । ‘आर्थिक चलखेल गरी गैरकानुनी रूपमा ४ आना जग्गा सिफारिस भएको आरोपमा उजुरी परे लगत्तै फाइल गायब छ’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘महानगरबाटै पनि छानबिन हुनुपर्नेमा सबै मौन छन् ।’
बुङमतीको भण्डारी टोलमा पनि तीन फिट फराकिलो सार्वजनिक बाटो गायब हुने गरी जग्गा प्लटिङ भएको भेटिएको छ । भिवोर डेभलपर्सले गाविस, नापी हुँदै नगर विकास समितीबाट दुई वर्षअघि रहस्यमय ढंगले फाइल सदर गराएको थियो । गाउको चार टोलबाट शवदाहका लागि नख्खुमा लैजाने करिव सय मिटरभन्दा बढी बाटो मिचिएको थियो । पछि गाविसले गठन गरेको कार्यदलले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचिएको ठहरसहित डेभलपर्सबाट १७ लाख रुपैंया लिने निर्णय गरी भिवोरकै नक्सालाई स्विकृत गरेको थियो ।
फाइल स्विकृत गर्ने क्रममा गाविस सचिव महेश पौडेल थिए भने नगर विकास समितीको ललितपुर प्रमुखमा बसन्त राई । ‘जरिवाना तिराउने निर्णय नै भएकाले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको स्पष्टरुपमा देखिन्छ’ नगर विकास समिती ललितपुरका एक प्राविधिकले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा मिचिएपछि केही हजार र लाख जरिवाना लिंदैमा अपराध छुट हुदैन । तर मिलेमतोका कारण थप छानबिन र कारबाही भएन ।’
‘व्यवस्थित बस्ती विकासको नयाँ नीतिवारे छलफल हुँदा प्रारम्भिक स्विकृती दिएपछि ८० प्रतिशतभन्दा बढीले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने गरेको विवरण पेश भएको थियो,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर कारबाहीका लागि कसैले पनि तत्परता देखाउदैन ।’ जग्गालगायतको सिफारिस विवादमा परेको कारण ‘चोरी भएको’ देखाई गोठाटार, दहचोक लगायतका गाविसको गायव भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखा प्रमुख गोपी खनालले विभिन्न निकायहरुबाट बस्ती तथा आवास विकासका क्रममा अनुमती लिँदा प्रक्रिया मिचेको भेटिएको बताए । ‘विभिन्न कारणले हिजोका दिनमा प्लटिङलगायतका स्विकृतीका क्रममा हदैसम्मको लापरवाही भएको पाइएको छ,’ खनालले कान्तिपुरसित भने, ‘व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि नयाँ नीति तय गर्नु नै अवको प्राथमिकता हो, त्यो सँगसँगै विगतमा भएका अनियमित क्रियाकलापको पनि छानविन हुनुपर्छ ।’ खनालले हाल साविक र छुट दर्ताका नाममा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको बताए । मन्त्रालयका अर्का अधिकारीका अनुसार, त्यसक्रममा कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय निकायका कर्मचारी संलग्न देखिएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव खनालका अनुसार, स्थानीय तहबाट सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन नसक्दा, मनोमानी सार्वजनिक जग्गा मिचिंदा राजधानीका खुला ठाँउ मासिएर अव्यवस्थित बस्ती विकास भइरहेको छ । नाफाको उद्धेश्यले सञ्चालित प्लटिङका क्रममा पनि सही नियमन हुन नसक्दा अवैज्ञानिक रुपमा विकास भएको बस्तीमा जवर्जस्ती ढल, सडक, विद्युत लगायतका सुविधा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘व्यवसायीले नाफा कमाउने, तर सरकारले सारा पूर्वाधारको ठेक्का लिइदिनुपर्ने अवस्था छ,’ खनालले भने, ‘सरकारी स्तरबाटै सही नियमन हुन नसक्दा मनोमानी गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’
ठूला हाउजिङहरुलाई स्विकृती दिने क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नीतिगत निर्णय गर्ने निकायहरु सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतहरु पनि सरोकारवाला हुन् । तर यी निकायहरुविच समन्वयको अभाव छ भने केहीमा श्रृंखलावद्ध रुपमा शंकास्पद ढंगले फाइलहरु स्विकृत भएको देखिन्छ । कतिपयमा नियम मिचेर पनि संशोधन भएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकृतका अनुसार, धापासीको पार्क भ्यू अपार्टमेन्टको निर्माण सुरु भएपछि फेरी जग्गा थपेर तला थप्न स्विकृती दिइएको फाइलको छानविनका लागि उजुरी परेको छ ।
उक्त प्रकरणमा विभागका अधिकारीहरुसहित नगर विकास समिती काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त भाईकाजी तिवारीले स्विकृती दिएका थिए । उक्त निर्णयमा प्रक्रियासम्मत काम गरेको उनले दावी गरे । ‘प्राधिकरणले प्रवेशन मार्ग, वरपरको क्षेत्रफल, भवनको आधारक्षेत्र र उचाईलाई प्राथमिकताका साथ हेर्छ,’ तिवारीले भने, ‘निर्माण सुरु भएपछि जग्गा थपेका आधारमा भवन विभागले स्विकृती दिएकाले मैले पनि संशोधनको फाइल सदर गरेको हुँ ।’
स्रोतका अनुसार तिवारीसहित प्राधिकरण, भवन निर्माण विभाग, महानगर तथा उपमहानगरको नक्सा शाखाका कर्मचारीहरु विवादास्पद निर्णयमा मुछिएका छन् । यस अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका दुई कर्मचारीबाहेक अरुलाई कारवाही भएको छैन । एक/दुई अपवादबाहेक काठमाडौं महानगरको नक्साशाखामा बसेका अधिकांश प्राविधिकविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ ।
अन्य नगरपालिकाहरुमा पनि नक्सापासका काम विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । महानगर स्रोतका अनुसार, रानीबारीको शुभ लक्ष्मी कम्प्लेक्स, विश्वज्योति सिनेमा हल नजिकैको मायालु भवन, प्रभु फाइनान्ससँगैको निष्ट भवनलगायतमा नक्सापासको स्विकृतीकै क्रममा अनियमितता भएको छ । ‘प्रमाणसहित पटक/पटक उजुरी दिए पनि कुनै निकायले छानबिन र कारबाही गरेका छैनन्,’ महानगर स्रोतले भन्यो ।
गैरकानुनी रूपमा जग्गा सिफारिस र नक्सपास ‘जिम्मेवार कर्मचारीहरू नै संलग्न’
0 comments
Write Down Your Responses