काठमाडौं, जेष्ठ २१ - देश महाविपत्तिमा रहेको बेला बाहिरबाट सहयोग संयोजन गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु सक्रिय हुन सकेनन् । ३५ नियोगमध्ये केहीलाई छाडेर अधिकांशले राहत तथा उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरकारको ठम्याइ छ ।

एक चौथाई दुतावासले मात्र उपस्थिति देखाउन सकेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय मुलुकका नागरिक र मुलुकले नै दूतावास खोज्दै आएकाले राजदूतको साख बचेको अवस्था छ ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने उनीहरुको बचाउ गर्दै सक्दो काम गरिरहेको र कमी कमजोरी रहेकालाई निर्देशन गइरहेको बताएका छन् । नियोगहरुका प्रयास र पठाएको राहत तथा रकमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ । त्यो रकम हेर्दा आफुहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा नियोगहरुको भूमिका प्राय: असफल सिद्ध छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार सुविर खनालले दूतावासलाई हरेक दिनको सहयोग जानकारी गराउन निर्देशन नै गरेका थिए । भारत, बंगलादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, बेलायत, पाकिस्तान, मलेसिया, कुवेत र साउदी अरबस्थित दूतावास बाहेक अन्यले राहतमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरकारलाई पठाएको सूचिबाट स्पष्ट छ ।

२९ मुलुकमा दूतावास, जेनेभा र न्यूयोर्कमा स्थायी नियोग र ल्हासा, हङकङ, कोलकत्तामा रहेका महाबाणिज्य दूतावास र जेद्दामा रहेको बाणिज्य दूतावासले एक सय ३८ मुलुक हेर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधीले यो आफ्नो काम अन्तरगत नरहेको बताएका छन । अन्य राजदूतहरु पनि आएको पैसा बुझेर पठाउने तर अलिकति पनि पहल नगर्नेमा दरिएका छन ।

उक्त कार्यको मुल्यांकन परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने र परराष्ट्रलाई निर्देशन दिने तयारी भएको छ । दूतावासहरुकै कमजोरीका कारण राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमले भन्दा एक चौथाई राहत सरकारले जम्मा गर्न सकेको निश्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयलको छ । कार्यालयले पूर्वमन्त्री दिपकुमार उपाध्याय भारतको राजदूत भएलगत्तै देखाएको सक्रियतालाई उदाहरणीय भनेको छ । उनको पहलमा धेरै राहत भारतबाट भित्रिएको छ ।

बंगलादेशस्थित राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठको सक्रियताको पनि परराष्ट्रमा प्रशंसा हुने गरेको छ । उनी पनि राहत र रकम पठाउन सफल देखिए । सक्रियमध्ये पर्ने अन्यमा जापानस्थित राजदूत मदनकुमार भट्टराई, दक्षिण कोरियास्थित कमानसिंह लामा, थाइल्याण्डस्थित खगनाथ अधिकारी, पाकिस्तानस्थित भरतराज पौडेल र बेलायतस्थित कार्यबाह राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री छन् । भुकम्पपछि अमेरिका पुगेका राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको सक्रियता पनि बढेको छ ।

‘राहत संकलन तीव्र रुपमा भइरहेको छ’, डा. कार्कीले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र विदेशमन्त्री जोन केरीसँग पनि राहतबारे वार्ता गरिएको छ । वार्ता निकै फलदायी हुने अपेक्षा छ ।’

दक्षिण कोरियास्थित दूतावासले महाभूकम्पको भोलिपल्टै ‘भूकम्प पिडित उद्धार कोष’ स्थापना गरेर सहयोगको आव्हान गरेको थियो । राजदूतको आव्ह्वानसंगै त्यहाँका नेपाली जनसमुदाय र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने कोरियन संघसस्था, नागरिक, उद्योगी, कलाकारले सहयोग संकलन तीब्र पारे । त्यहाँबाट ४ पटक गरेर १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भैसकेको छ ।

अत्यावश्यक सामग्रीहरु ९ टन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिसकेको छ । अहिले १ सय २० टन सामान गोदाममा रहेको राजदूत लामाले जानकारी दिए । दूसान र हुन्डाई मोटर कम्पनीले प्रदान गरेको ११ र २१ टन लोडर क्रेन नेपाल पठाईएको पनि लामाले बताए ।

‘मलेसियाली सरकारका अधिकारीहरुसितको भेटमा सरकारी स्तरबाटै सहयोगका लागि आग्रह गरेको छु । छिट्टै केही नयां कुरा आउछ भन्नेमा विश्वस्त छु,’ मलेसियाका लागि राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यातले कान्तिपुरलाई बताए ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतवासको खासै सक्रियता देखिएको छैन । तर पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले उठाएको रकम पठाउने कार्यमा भने लागेका छन । पछिल्लो निर्देशनपछि भने केही प्रान्तीय सरकारसंग दूतावासले पहल गरेर सहयोग रकम जुटाउन थालेको छ ।

बेलायत बाहेकका युरोपस्थित नियोगहरुले स्थापना गरेको ‘अर्थक्वेक रिलिफ फण्ड’ मा २ करोड ३६ लाख रुपयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १ करोड २६ लाख प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप कोषमा पठाएका छन् । युरोपअन्तर्गत बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, स्विजरल्याण्ड, रुस र इजरायलका गरी ८ नेपाली नियोग छन् । इजरायलाई यूरोपको समूहमा राखिएको छ । बेलायतमा रहेको नेपाली नियोगको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैया भन्दा बढी जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १ करोड २७ हजार नेपाल पठाएको छ । स्वीजरल्याण्डका लागी नेपाली राजदूत दीपक धितालले रकम संकलन जारी रहेको बताए ।

खाडीका दुताबासलाई दोहोरो जिम्मेवारी

राहदानी बितरण र श्रमिकका समस्याको चापसँग जुध्दै आएका खाडीस्थित दुताबासलाई थप दुई जिम्मेवारी थपिएका छन्, भुकम्प पीडितलाई घर पठाउने र राहत सामग्रीको बन्दोबस्ती मिलाउने ।

‘सरकारी समन्वय र भुकम्प पीडित कामदारको गुनासोलाई हल गर्न हामी खटिरहेका छौं’, कतारका लागि कार्यबाहक राजदुत मणीरत्न शर्माले भने, ‘कतारका रेडक्रस, स्थानीय टेलिभिजन, कम्पनी र नेपाली समुदायको सक्रियतामा एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढी रकम जुट्ने देखिन्छ ।’ तर उनीहरुले अन्य संस्थाबाट जाने रकमलाई सरकारी कोषमा ल्याउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको आरोप छ ।

साउदीका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डेले पीडित कामदारहरु फर्काइरहेको र राहत पनि जुटिरहेको जनाए । उनका अनुसार साउदी सरकारबाट एक सय ९० टन सामग्री गएको छ । ‘१२ करोड मुल्य बराबराको १२ सय गुणस्तर त्रिपाल पठाइसकेको छ’, उनले भने,‘अर्को ३० करोड मुल्य पर्ने ३ हजार त्रिपाल तुरुन्तै जाँदैछ ।’

नेपाली समुदायको सक्रियतामा झन्डै ७७ लाख रुपैया उठेको पनि उनले बताए । तर प्रधानमन्त्री कोषमा देखा परको छैन । साउदी राजकुमार तलालबाट १० करोड बराबराको राहत सामग्री र अर्का राजकुमारबाट एक करोड ३० लाख रुपैया प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाइएको राजदूत पाण्डेले बताए ।

युएईका लागि राजदुत धन्नजय झाले आफुले संयोजनकारी भुमिका निर्बाह गर्दै आएको बताए । कुबेतस्थित दुताबासले राहतमा नेपाली समुदायलाई सक्रिय परिचालन गरिएको बतायो । राजदुत यज्ञबहादुर हमालले कुबेत सरकारले दिने भनेको ३० लाख अमेरिकी डलर छिट्टै पठाउने तयारी भएको जनाए । उनका अनुसार नेपाली समुदायको सहयोगमा दुताबासले मंगलबारसम्म एक करोड ७० लाख रुपैया कोषमा पठाएको छ ।

ओमनस्थित कार्यबाहक राजदुत भरतकुमार रेग्मीले नेपाली संघसंस्थाको सहकार्यमा दुताबासमा तीन लाख ४० हजार ओमनी रियाल जम्मा भएको जनाए । ‘जसमा ८३ लाख रुपैया प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको छ’, उनले भने ।

बहराइनस्थित कार्यबाहक राजदुत मणीप्रसाद भट्टराईले संकलित ४२ लाख रुपैयाँमध्ये ३१ लाख पठाएको जनाए ।

न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफ्नो प्राथमिकता अन्यत्रै केन्द्रित रहेको बताए । ‘हाम्रो मुख्य क्षेत्र राष्ट्रसंघ हो । हामी त्यहाँ लागिपरेका छौं । अहिले मुख्य ध्यान भनेको आगामी जुन २५ मा हुनगईरहेको दाताहरुको सम्मेलन नै हो’, उनले भने । भट्टराईले राहत संकलन लगायतका समुदाय सँगको समन्वयका लागि स्थायी नियोगले कन्सुलेट अफिसलाई सघाईरहेको बताए । कन्सुलेट अफिस भने एक जनाको भरमा संचालित छ ।

प्राय: राहत कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधीहरु आमन्त्रित हुन्छन् । उपस्थित सरकारी प्रतिनिधीहरुले सहयोगको अपिल गर्छन् । रकम उठाइन्छ । तर रकम आयोजकहरुले लिन्छन् । सरकारी प्रतिनिधी रित्तै फर्कछन् ।

मन्त्रालयमा निकै सक्रिय देखिएका क्यानडास्थित नेपाली राजदूत कालीप्रसाद पोखरेलले पनि खास संकलन गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न सहरमा नेपाली समुदायसित भेटघाट भने गरिरहेका छन् । दूतावासबाट ५५ हजार क्यानेडियन डलर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ । ‘नेपाली समुदायले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई सकरात्क रुपमा लिएको देखिएन । लेखापरीक्षण र पारदरर्शि खर्च हुने भएकाले सरकारप्रति विश्वास गर्न मैले अनुरोध गरेको छु’, उनले भने ।

(चन्द्रशेखर अधिकारी–काठमाडौं, दिनेशजंग शाह –अमेरिका, नविन पोखरेल–बेलायत, देबेन्द्र सम्वाहफे– दक्षिण कोरिया, होम कार्की–कतार, निर्मल श्रेष्ठ – हङकङ, चेतनाथ आचार्य– बेइजिङ, दिपक ज्योती–ब्रसेल्स, अनमोल मणी पौडेल –क्यानडा लगायत)

News Sourses:ekantipur

0 comments

Write Down Your Responses